BHANDARA WEATHER

न्यूज कट्टा को अपनी भाषा मे पढे

172 Views

By न्यूज कट्टा ब्युरो


भंडारा

सीबीएसई शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी केला घेराव: शिक्षणाधिकारी निरुत्तर

सीबीएसई शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी केला घेराव: शिक्षणाधिकारी निरुत्तर

प्रकरण चिघळल्याणे आमदार भोंडेकर आंदोलन स्थळी दाखल

आमदार कारेमोरे यांची आंदोलन स्थळाला भेट व पाठिंबा 

शाळांकडून 100 कोटी रुपये वसूलीची मागणी 

न्यूज कट्टा / भंडारा 

शिक्षा बचाओ समिति तर्फे भंडारा जिल्हा परिषदेसमोर सीबीएसई शाळांच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाने संतप्त वळण घेतले. शेकडो विद्यार्थ्यान्नी सरळ शिक्षणंधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात घुसुन घेराव करीत शाळांवर कारवाईची मागणी केली. यावेळी संजय डोर्लीकर, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), मनोहर बारसकर, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक) उपस्थीत होते.

यावेळी प्रचंड मोठा पोलिस ताफा जिल्हापरीषद परिसरात तैनात करण्यात आला होता. दोन तास चाललेल्या घेराव आंदोलनात विद्यार्थी आणि पालकांनी विचारलेल्या प्रश्नांचे दोन्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे उत्तर नव्हते.

जिल्ह्यातील स्प्रिंग डेल, महर्षी, सेंट पिटर, रॉयल पब्लिक ह्या सीबीएसई शाळा वैध की अवैध या वर कोणतेही समर्पक उत्तर न मिळाल्याने  विद्यार्थ्यां सोबत आलेल्या आक्रोशीत पालकांनी प्रशासना विरोधात कार्यालयातच घोषणाबाजी केली. अवैध शाळांवर शिक्षण संस्था शुल्क अधिनियम 2014 नुसार कार्यवाही करावी. प्राथमीक अंदाजा नुसार सदर चारही शाळांनी अवैधपणे वसुल केलेली 100 करोड़ रुपयाची फीस पालकांना व्याजासह परत करावी, सीबीएसई शाळांवर प्राशासकाची नियुक्ती करावी, मुख्याध्यापक व शिक्षक पदाची मान्यता घ्यावी. आज पर्यंत दिलेल्या अवैध टीसी संदर्भात शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी या मागण्या करण्यात आल्या.
आंदोलन चिघळलेले कळताच भंडारा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी मध्यस्थता करत आंदोलनकार्यांशी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात चर्चा केली. चर्चेअंती अवैध शाळांवर त्वरीत कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन  जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले.

याप्रसंगी शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति जिल्हा संयोजक नितीन निनावे, सह संयोजक जय डोंगरे, हेमंत बडवाईक, रोहन पराते, संतोष हटवार, मधुकर देशमुख, हेमंत लोंदासे, नागपूर विद्यापीठ सिनेट सदस्य प्रवीण उदापूरे, जय किसान जय जवान संघटनेचे सचिन घणमारे, प्रहार जिल्हाध्यक्ष अंकुश वंजारी, नितीन तुमाने, जॅकी रावलानी, निशिकांत भेदे, अनिल गायधने, अजय रेहपाडे, तुमसर पेरेंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल कारेमोरे, सविता तुरकर, आशा गायधने, वकील वैद्य, भाऊ कातोरे, सुनीता सार्वे, किशोर आगलावे, डॉ. प्रकाश निनावे, उमेश पराते, सतीश निनावे, आशा डोंगरे व इतर पालक आणि सीबीएसई शाळांचे विद्यार्थी उपस्थित होते.

आमदार कारेमोरे यांची आंदोलन स्थळाला भेट व पाठिंबा 

दरम्यान तुमसर विधानसभेचे आमदार राजु कारेमोरे यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन शिक्षणाधिकारी यांच्याशी चर्चा करुन अधिकाऱ्यांना तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. आंदोलनाला 12 दिवस उलटल्या नंतरही कोणतीही कार्यवाही न केल्याबद्दल आमदारांनी कार्यालयात अनुपस्थित शिक्षणाधिकाऱ्यांना फोनवर चांगलेच खडसावले. आमदार महोदयांनी सत्याग्रहीना आंदोलन स्थळी भर थंडीत बसु नका अशी विनंती केली पण "जो पर्यंत शाळांवर गुन्हे दाखल होत नाही, आंदोलक धजणार नाही," असे समितीने स्पष्ट केले. 

 

सीबीएसई शाळांवर १०० कोटींची वसूली ची कार्यवाही होणार: उदापुरे 

भंडारा जिल्ह्यातील सीबीएसई शाळांनी शासनादेशांचे वेळोवेळी केलेले उल्लंघन व मान्यता नसतांनाही बोगस शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र देणे, वारेमाप फीस घेणे हे प्राथमिक वित्तीय चौकशी अहवालात सिद्ध झाल्यामुळे या शाळांवर १०० कोटींची वसूली ची कार्यवाही होणार, असे प्रवीण उदापुरे, नागपूर विद्यापीठ सिनेट सदस्य व शिक्षा बचाओ आंदोलनाचे संयोजक यांनी सांगितले.

ज्याप्रमाणे नागपूर येथील नारायणा विद्यालयम व भवन्स स्कूल, हिंगनघाट या शाळेने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 ते 2019-20 या कालावधीत विद्यार्थ्यांकडून 11 कोटी रुपये जादा वसूल केलेली रक्कम विद्यार्थ्यांच्या पालकांना एक महिन्याच्या कालावधीत परत करण्याचे आदेश मा. शिक्षण उपसंचालक नागपूर विभाग नागपूर यांनी 15 डिसेंबर 2020 रोजी दिले आहेत. भंडारा जिल्ह्यातील 'सनिज' स्प्रिंग डेल स्कूल, सेंट पिटर स्कूल, रॉयल पब्लिक स्कूल, महर्षी विद्या मंदिर या शाळांनी सीबीएसईच्या नावाखाली बोगस, अवैध, नकली शाळा चालवल्या असे उदापुरे यांनी सांगितले.

मुख्याध्यापक व शिक्षक पदाची मान्यता न घेतल्याने विद्यार्थ्यांना दिलेल्या संपुर्ण टीसी (शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र) बोगस ठरल्या आहेत. या शाळांमधून शिकून निघालेल्या विद्यार्थ्यांना भविष्यात धोका निर्माण होऊ शकतो म्हणून पालकांनी समोर येऊन या शाळांविरोधात पोलिसांत तक्रारी दाखल कराव्यात असे शिक्षा बचाओ समितीचे म्हणणे आहे. तसेच या सर्व प्रकाराला संरक्षण देणाऱ्या शाळेच्या संचालकांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी समितीने केली आहे. महाराष्ट्र शैक्षणीक संस्था (शुल्क विनिमयन) अधिनीयम-२०११ च्या कलम-१६ [१] [क], कलम-१६ [१] [ख], कलम-१६ [२], कलम-१६ [३], कलम-१७ [१] पोट कलम-२, कलम-१९, कलम-२० नुसार विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेले आज पर्यंतचे संपूर्ण 120 करोड़ रुपयाचे शुल्क व्याजासह पालकांना परत करावे असे समितीने एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे. तसेच शाळा चालविणाऱ्या संस्थांवर प्रशासकाची नियुक्ती करा व शाळांना शासनातर्फे रितसर मान्यता द्या अशी मागणी शिक्षा बचाओ आंदोलन समितीने केली आहे.

लेटेस्ट न्यूज

About Us



'विश्वसनीय व दर्जेदार पत्रकारितेचे नवे पर्व'

Quick Links