BHANDARA WEATHER

न्यूज कट्टा को अपनी भाषा मे पढे

911 Views

By न्यूज कट्टा ब्युरो


भंडारा

सरकारच्या उदासिनतेमुळे इंग्रजी शाळांवर संकट

सरकारच्या उदासिनतेमुळे इंग्रजी शाळांवर संकट
 

न्यूज कट्टा 
भंडारा, ता. 10: राज्यात गेल्या एक वर्षांपासून कोरोनामुळे शाळा बंद ठेवण्यात आल्यात. याशिवाय ऑनलाइन क्लासेस घेऊनही पालकांनी शुल्क दिलेले नाही. यामध्ये शिक्षणाचा अधिकार कायद्याखाली प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या परताव्यापोटी गेल्या चार वर्षात ४ हजार आवश्यकता असताना, केवळ ५० कोटी देत पाने पुसली आहे. सरकारच्या या उदासिनतेमुळे आता राज्यातील इंग्रजी शाळांवर आर्थिक संकट कोसळले असून संचालकांवर शाळा बंद करण्याची वेळ आली आहे.

राज्यात २००९ पासून शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी २०११ पासून करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात त्याअंतर्गत २०१३ पासून शाळांना परतावा देण्यास सुरुवात झाली. मात्र, त्यानंतर सातत्याने परतावा वेळेत मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी २०१७ पर्यंत राज्याने ७०० कोटीहुन अधिक रुपये थकविले होते. मात्र, त्यानंतर २०१८ मध्ये काही प्रमाणात परतावा देण्यात आला. यासाठी राज्यभरात महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल स्ट्रस्टीज असोसिएशनद्वारे (मेस्टा) आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला होता. मात्र, यानंतरही राज्य सरकारने ३०० कोटी देण्याचे आश्वासन देत, केवळ ५० टक्के म्हणजे, १५० कोटी दिले. मात्र, त्यानंतर २०१८-१९, २०१९-२०, २०२०-२१ या वर्षातील एकही रुपया देण्यात आला नाही. आरटीईनुसार राज्याचा वाटा ४० टक्के असून केंद्राद्वारे ६० टक्के निधी देण्यात येतो. त्यानुसार दोन्ही कडून आरटीईपोटी ४ हजाराचा परतावा थकीत आहेत. मात्र, यामध्ये केंद्राकडून १ हजार ८५० कोटी देण्यात आले. मात्र, राज्याद्वारे त्या पैशांपैकी केवळ ५० कोटी रुपयाचा निधी शाळांना देण्यात आला. मात्र, अद्याप १८०० कोटी दिलेले नाही. वर्षभरपासूव शाळा बंद आहेत. त्यामुळे पालकांकडून शाळेचे शुल्क घेता येत नाही. यापुढेही शाळा सुरू होतील का? यावर प्रश्नचिन्ह आहे. या प्रकाराने शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना पगार मिळालेला नाही. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
 

मेस्टाचे आत्मक्लेश आंदोलन
राज्य सरकारने आरटीई अंतर्गत १ हजार ८०० कोटींचा परतावा द्यावा यासाठी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल स्ट्रस्टीज असोसिएशनद्वारे (मेस्टा) रविवारी नागपूर ला आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी मेस्टाचे संयोजक निशांत नारनवरे, अध्यक्ष खेमराज कोंडे, सचिव कपिल उमाळे, नरेश भोयर व प्रशांत सहारे यांच्यासह शाळा संचालकांनी शाळांसमोर आंदोलन केले. याशिवाय सरकारने केंद्राकडून आलेला निधी शाळांना देण्याची मागणी करण्यात आली.


प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागेही कमी निधी
राज्यात आरटीईच्या परताव्यानुसार २४ हजार प्रत्येक विद्यार्थी असा निधी देणे आवश्यक आहे. मात्र, असे असतानाही शाळांना १७ हजार प्रत्येक विद्यार्थी असाच निधी देण्यात येत आहे. त्यामुळेही शाळांमध्ये रोष आहे. यातूनच दरवर्षी आरटीईच्या प्रक्रियेला विरोध होताना दिसतो.

लेटेस्ट न्यूज

About Us



'विश्वसनीय व दर्जेदार पत्रकारितेचे नवे पर्व'

Quick Links