BHANDARA WEATHER

न्यूज कट्टा को अपनी भाषा मे पढे

680 Views

By न्यूज कट्टा ब्युरो


भंडारा

दारूबंदी हटली ... विधवा महिला, पिडीत  कुटुंबाच्या पुनर्वसनचे काय?

विशेष लेख 

चंद्रपुर जिल्ह्याची दारूबंदी हटली - महाराष्ट्र सरकारचा मंत्रीमंडळाचा निर्णय

दारूबंदी हटली ... विधवा महिला, पिडीत  कुटुंबाच्या पुनर्वसनचे काय?

न्यूज कट्टा / भंडारा, ३१ मे 

ऑक्टो 2013 चा प्रसंग. संघर्ष वाहिनीची जनजागृती रॅली विदर्भातील 11 जिल्ह्यात निघालेली. आदल्या रात्री गडचिरोली येथील जाहीर सभा आटोपली. रात्रीचा मुक्काम आटोपुन दुसऱ्या दिवशी व्याहाड (बुजुर्ग) येथे सामाजिक कार्यकर्त्या सुनंदा ठाकरे यांच्या घरी बैठक आटोपुन पुढे निघालो.

चंद्रपुर जिल्ह्यातील मूल शहरातील गांधी चौकात थांबलो. डॉ सुभाष रेड्डीवार, पांडुरंग गेडाम व् अन्य कार्यकर्ते रॅलीच्या स्वागतासाठी थांबले होते. चौकातच बैठकीची व्यवस्था होती. पुरुष कमी अन् महिलांची संख्या जास्त होती. रॅलीतील सहभागी कार्यकर्ते खुर्चीत आसनस्थ झाले व समोर महिलांची गर्दी होती. सामान्यतः जाहिर सभा, कॉर्नर मीटिंग्स, मोहल्ला बैठक, सामुदायिक बैठकामध्ये महिलांची कमी उपस्थिति नेहमीच खटकायची. आज इथे महिलांची संख्या जास्त असणे साहजिक कुतूहल निर्माण करीत होते. माझ्या बाजूला बसलेले डॉ. वासुदेव डहाके माझ्या कानात कुजबुजले. मी म्हणालो "काय आहे?". ते म्हणाले "एक गोष्ट मला खटकत आहे. येथील बहुसंख्य महिलांच्या कपाळावर कुंकू दिसत नाही. अन् कपाळावरील कुंकुशिवाय कोणतीही स्त्री राहू शकत नाही." मी ही सगळ्याच महिलांच्या कपाळाकड़े बघत सुटलो अन् अचंभित झालो.

कुतूहलाने, डॉ. डहाकेने एका वृद्ध महिलेला विचारले, "एक विचारु कां? इथे एकही महिलेने कुंकू लावलेले नाही." त्यावर ती महिला उत्तरली, "अहो, ह्या  सगळ्या जणी रांडया (विधवा) आहेत. लग्न झाल्यानंतर बहुतेक जणीचे नवरे आजारीपणात दगावले".  मला ही प्रश्न पडला की "इतक्या जणींचे नवरे असे कसे मरण पावले ? " महिलामध्ये 30 वर्षापासून ते 60 वर्षपर्यंतच्या सगळ्याच वयाच्या महिला होत्या. पांडुरंग गेडाम बोलते झाले, "एकूण 285 विधवा महिला आहेत, त्यापैकी 175 महिला ढिवर समाजातील ( मच्छीमार समाज), 75 महिला बेलदार समाजातील, 35 महिला धनगर समाजातील आहेत. इथे लहान मोठ्यांना मोठ्या प्रमाणात दारुचे व्यसन आहे. हया चौकातच 8-10 दारूची दुकाने आहेत. दारूच्या व्यसनाने व शारीरिक आजाराने बहुतेक जण दगावले. एकीकड़े नवऱ्याचा मृत्यू झाला की विधवेला सासरकडचे ठेवायला तयार नाही, म्हणून ती आपल्या आई वडिलांच्या आसऱ्याने माहेरला येते. सासर कडील संपत्तीत हिस्सा मिळत नाही अन् माहेरला आल्यावर तिला मोलमजूरीशिवाय जगणे नाही." हा एकल महिलांच्या प्रश्नची दाहकता मनाला विच्छिन्न करुन गेली. 

पुढे डिसेंबर 2013 ला विधानसभा अधिवेशन दरम्यान नागपुर विधानसभेवर संघर्ष वाहिनीचा मोर्चा काढला असतांना मोर्चाच्या स्थळी अगदी आमच्या मोर्चानंतर 25 हजार महिलांचा मोर्चा दारुबंदीसाठी निघाला होता. संध्याकाळी, आमचा मोर्चा विसर्जित झाल्यानंतरही महिलांचा मोर्चा जागेवरुन हटलेला नव्हता. 25 हजार महिला रात्रभर जेवण व नैसर्गिक प्रसाधनाविना जागेवरून हलल्या नाही. त्यांची एकच मागणी होती की "चंद्रपुर जिल्ह्यात दारुबंदी करा". दुसऱ्या दिवशी अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वात निघलेल्या या मोर्चाने वृत्तपत्राच्या हेडलाइनवर ठसा उमटविला होता. त्यानंतर श्रमिक एल्गारच्या महिलांनी चिमूर ते नागपुर असे 150 किमीचे अंतर पायी कापीत आवाज बुलंद केला तर कधी महिलांनी सामूहिक मुंडन केले. अशी बरीच आंदोलनाची शृंखला पूर्ण करीत अखेर 2015 ला चंद्रपुरात दारुबंदी जाहीर करण्यात आली व ह्या लढयाला अखेर यश आले.

दिनांक 27 में 2021 ला महाराष्ट्रच्या महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चंद्रपुर जिल्ह्यातील दारूबंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला. तसे 2019 ची निवडणूक झाल्यापासून पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दारुबंदी हटविण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी दारुबंदी कशी फसली हे सिद्ध करण्यासाठी सर्वेक्षण, मागणीपत्रे इत्यादि समिती समोर ठेवण्यात आली, मात्र दारूच्या व्यसनामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबांचे पुनर्वासनचे काय? हे प्रश्न अनुत्तरित राहिले. चंद्रपूरच्या समाजकार्य महाविद्यालयाने केळझर या गावात सर्वेक्षण केले होते. त्या सर्व्हेक्षणात ८७९ कुटुंबांपैकी १३९ विधवा आणि परितक्त्या होत्या. १३९ विधवापैकी ६० ते ७० टक्के विधवा या दारूपायी झालेल्या मृत्यूमुळे होत्या, असे त्या महिलांचे म्हणणे होते.

संघर्ष वाहिनीद्वारा ह्या पिडीत महिलांचे सर्वेक्षण केले, त्यावेळी विधवा होण्याची कारणे शोधली, तेव्हा 10% नैसर्गिक मृत्युमुळे, 10% आजारपणामुळे तर 80% दारू व् अन्य व्यसनाधीनतामुळे (नियमित दारू सेवनामुळे व्याधी) मृत्यू झालेली होती. माहेरी आल्यावर पालक भूमिहीन असल्यामुळे रोज मजूरी वा मोलकरणीचे काम वा जंगलातून झाडे तोडून विकणे व गुजरान करणे, 80% महिलंकडे राशन कार्ड नव्हते, विधवा पेंशन योजनाचा लाभ नाही, घरकुल योजनेचा लाभ नाही, मुलांच्या शिक्षणाकड़े दुर्लक्ष अशा विविध प्रश्नाची मालिकाच होती. 

आता हया प्रश्नांची गुंतागुंत कशी सोडवायाची ? याकडे ही मंत्री महोदयांनी लक्ष देण्याची गरज आहे व् पुढे पीड़ित होणाऱ्या कुटुंबाना पुनर्वासित करण्याची ही गरज असेल.

दीनानाथ वाघमारे, संघटक, संघर्ष वाहिनी
मो. 9370772752, 9822120161

लेटेस्ट न्यूज

About Us



'विश्वसनीय व दर्जेदार पत्रकारितेचे नवे पर्व'

Quick Links